प्रतिकात्मक चित्र.
नवी दिल्ली:
उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज येथील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बुलडोजर न्याय’ विरोधात कठोर टिप्पणी केली. सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या या निर्णयात असे म्हटले आहे की, बुलडोझरद्वारे न्याय कोणत्याही सुसंस्कृत न्याय व्यवस्थेसाठी अज्ञात आहे. राज्याच्या कोणत्याही शाखेने किंवा प्राधिकरणाने मनमानी आणि बेकायदेशीर वर्तनास परवानगी दिल्यास, बाह्य कारणांसाठी निवडक बदला म्हणून नागरिकांच्या मालमत्ता पाडल्या जातील असा गंभीर धोका आहे.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, नागरिकांची मालमत्ता आणि घरे नष्ट करण्याची धमकी देऊन त्यांचा आवाज दाबला जाऊ शकत नाही. माणसाची शेवटची सुरक्षा म्हणजे त्याचे घर. कायदा निःसंशयपणे सार्वजनिक मालमत्तेवर अवैध धंदे आणि अतिक्रमण समर्थन करत नाही.
कायद्याच्या नियमानुसार बुलडोझिंग पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे, असे ते म्हणाले. याला परवानगी मिळाल्यास कलम ३००अ अंतर्गत संपत्तीच्या अधिकाराची घटनात्मक मान्यता मृत पत्र होईल.
